बड़ी खबर | प्रयागराज से अधिवक्ताओं का हुंकार — बार काउंसिल से डीएम ऑफिस तक पैदल मार्च, अधिवक्ता सुरक्षा कानून की मांग तेज
प्रयागराज, 9 जुलाई 2025 —उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं ने आज अपनी मांगों को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। प्रयागराज स्थित बार काउंसिल उत्तर प्रदेश कार्यालय से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक सैकड़ों की संख्या में वकीलों ने पैदल मार्च निकाला और धरना प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने साफ कहा कि यह लड़ाई अब अधिकार, सुरक्षा और सम्मान की है।
प्रमुख मांगे, जिन पर सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की गई:
🟥 अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को तत्काल लागू किया जाए
🟥 अधिवक्ताओं का टोल टैक्स पूरी तरह माफ हो
🟥 नए अधिवक्ताओं को 3 वर्षों तक मासिक आर्थिक सहायता दी जाए
🟥 हर तहसील व जिला कोर्ट में 100 बेड का अस्पताल और हाईकोर्ट जैसी मेडिकल सुविधा हो
🟥 20 लाख का जीवन बीमा सभी अधिवक्ताओं के लिए अनिवार्य किया जाए
🟥 हर अधिवक्ता को चैंबर उपलब्ध कराया जाए
अधिवक्ताओं का संदेश स्पष्ट था:
“अब वकील चुप नहीं बैठेगा। यह लड़ाई अधिवक्ता के अधिकार, सुरक्षा, सम्मान और आने वाली पीढ़ी के भविष्य की है।”
प्रदर्शन में वरिष्ठ अधिवक्ताओं से लेकर युवा वकीलों तक ने खुलकर भाग लिया और एकजुटता दिखाई। यदि सरकार ने शीघ्र निर्णय नहीं लिया, तो प्रदेशभर में आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई है।
बड़ी खबर एक पत्रकार के कलम से
अधिवक्ताओं की गरज: प्रयागराज में जोरदार प्रदर्शन, मांगा अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट और जीवन बीमा
प्रयागराज |
उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं की लंबित मांगों को लेकर आज प्रयागराज में अभूतपूर्व प्रदर्शन हुआ। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश कार्यालय से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक सैकड़ों अधिवक्ताओं ने पैदल मार्च कर शासन-प्रशासन को चेताया। अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी को एक मजबूत मांगपत्र सौंपते हुए कहा कि यदि मांगे नहीं मानी गईं, तो पूरे प्रदेश में आंदोलन और तेज होगा।
प्रमुख मांगे:
अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट उत्तर प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू हो
सभी अधिवक्ताओं को 20 लाख रुपये का जीवन बीमा
सभी तहसील व जिला न्यायालय परिसरों में 100 बेड का आधुनिक अस्पताल
नए अधिवक्ताओं को 3 वर्ष तक मासिक प्रोत्साहन राशि
अधिवक्ताओं के लिए टोल टैक्स पूर्णतः माफ
प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं को स्वतः चैंबर की सुविधा उपलब्ध कराई जाए
अधिवक्ताओं का कहना है कि वे न्यायिक व्यवस्था के एक अभिन्न स्तंभ हैं, लेकिन आज भी उन्हें मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस शांतिपूर्ण लेकिन सशक्त मार्च में अधिवक्ताओं ने अपने अधिकारों और सुरक्षा के लिए एकजुटता का परिचय दिया।
प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ठोस निर्णय नहीं लिए गए तो प्रदेशव्यापी अधिवक्ता आंदोलन होगा, जिसकी ज़िम्मेदारी सरकार की होगी।
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यह केवल एक प्रदर्शन नहीं, यह न्याय के रक्षकों की हुंकार है।
