चुनाव आयोग के अनुसार 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले 331 करोड़ से ज्यादा रुपयों की बरामदगी की गई है. निर्वाचन आयोग की ओर से इस काम को पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में तैनात इलेक्शन ऑब्जर्वर की टीम ने अंजाम दिया है. ऐसा बताया जा रहा है कि इस टीम में 295 चुनाव खर्च ऑब्जर्वर और 5 विशेष चुनाव खर्च ऑब्जर्वर्स के साथ साथ पुलिस की टीम भी शामिल थी. आयोग के मुताबिक पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से अब तक 331 करोड़ 47 लाख रुपए की नकदी, शराब, ड्रग्स, सोना-चांदी और मतदाताओं को मुफ्त बांटने के लिए लाया गया सामान जब्त किया है. इन्हीं राज्यों में 2016 में हुए पिछले विधान सभा चुनावों में इसी अवधि के दौरान 225.77 करोड़ रुपए का ‘माल’ जब्त हुआ था. यानी ‘विकास’ इस क्षेत्र में भी हुआ है.
पश्चिम बंगाल अव्वल नंबर पर
आयोग के मुताबिक इस सूची में पश्चिम बंगाल अव्वल नंबर पर है. यहां से सबसे ज्यादा नकदी, सबसे ज्यादा ड्रग्स और सबसे ज्यादा मुफ्त में बांटने के लिए लाई गई चीजें बरामद हुई है. ये आंकड़े देखिए.
बंगाल से सबसे ज्यादा नकदी 19.11करोड़
47.40 करोड़ कीमत की ड्रग्स जब्त हुई
मुफ्त बांटने के लिए लाई गई चीजें 29.42 करोड़ रुपए मूल्य की
9.72 करोड़ रुपए की शराब जब्त हुई
सोना चांदी या अन्य बहुमूल्य धातु 6.93 करोड़ की जब्त
शराब जब्ती के मामले में असम आगे
आयोग द्वारा जब्त की गई नकदी की बात करें तो इस मामले में पश्चिम बंगाल के बाद असम का नाम आता है, लेकिन शराब जब्ती की मामले में असम ने बंगाल को भी पीछे छोड़ दिया है. चुनाव आयोग की टीम ने यहां से सबसे ज्यादा शराब जब्त की है.
17.25 करोड़ रुपए की शराब जब्त की गई
27.09 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्ती हुई
असम से 11.73 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई
मुफ्त बांटने के लिए लाई गई चीजें 4.87 करोड़ रुपए
सोना-चांदी की जब्ती में तमिलनाडु टॉप पर
चुनावी माहौल में सोना चांदी या अन्य बहुमूल्य धातु नगीनों की जब्ती के मामले में तमिलनाडु 61.04 करोड़ रुपए की ज़ब्ती के साथ अव्वल नंबर पर है, तो वहीं पड़ोसी राज्य केरल 15.23 करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर. इस मामले में पश्चिम बंगाल से 6.93 करोड़ और पुदुच्चेरी से 2.85 करोड़ रुपए के माल की जब्ती हुई है.
दरअसल ऑब्जर्वर की टीम ने इन पांच राज्यों की 259 सीटों को चुनाव खर्च में गड़बड़ को लेकर खास संवेदनशील माना है, लिहाज़ा इन पर फोकस ज्यादा है. यही वजह है कि आयोग ने इन पर नकेल कंसने के लिए चुनाव आयोग ने कई विभागों के साथ मिलकर चर्चा की थी.
