पंचायत चुनाव पर फिर से संकट के बादल
उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2021 के चुनाव के लिए अभी ऒर भी कर सकता है आप को इंतेजार आरक्षण में फेरबदल को लेकर अब मामला कोर्ट में पहुँच चुका है हाई कोर्ट ने 2015 के आधार पर करने का आदेश दिया जब कि सरकार 1995 के आधार पर अरक्षण जारी कर चुकी है अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार 2015 के आधार पर आरक्षण जारी कर रही है लेकिन उससे पहले इस पर रोक लगाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
पंचायत चुनाव में आरक्षण का मामला
हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती
त्रीस्तरीय पंचायत चुनाव में 2015 को बेस ईअर को लेकर मानने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल
लखनऊ हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमित कुमार सिंह भदौरिया के मुवक्किल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की एसएलपी
दलितों और वंचितों को संविधान में प्रदत्त अधिकारों का हो रहा हनन
