उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली प्रदेश सरकार पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी कर सकती है। इसके अलावा ग्राम प्रधानों के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों में बढ़ोतरी की सौगात भी मिल सकती है। इन सभी एलान की उम्मीद लखनऊ के रमाबाई अम्बेडकर मैदान में 15 दिसंबर को होने वाले ग्राम पंचायत सम्मेलन में की जा रही है। 16 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से इस सम्मेलन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए गोरखपुर जिले से 1294 ग्राम प्रधान, 270 ग्राम सचिव, 20 एडीओ पंचायत एवं 1261 पंचायत सहायक/एकाउंटेंट/डाटा इण्ट्री आपरेटर मिला कर कुल 2845 लोग शामिल होंगे
सभी 2845 लोगों को लखनऊ ले जाने और लाने के लिए जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर की ड्यूटी लगाई गई है। रोडवेज की 54 सीटर 56 बसें गोरखपुर से जाने वाले सभी 2845 लोगो के लिए लगाई गई हैं। लखनऊ सम्मेलन में जाने वाले इस प्रतिनिधियों के सम्मेलन में महिलाओं का खास ख्याल रखने का निर्देश मिला है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में 58189 ग्राम प्रधान, 826 प्रमुख एवं 75 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिसंबर से सेवाएं देने को तैयार पंचायत सहायक/एकाउंटेंट/डाटा एंट्री ऑपरेटर को सम्बोधित कर ग्राम्य विकास में उनकी भूमिका पर मार्गदर्शन करेंगे।
बढ़ सकता है मानदेय
उम्मीद है कि ग्राम प्रधान, क्षेत्र प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों के मानदेय में इजाफा हो सकता है। कहा जा रहा है कि तीनों स्तर के पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि के साथ प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारों में वृद्धि पर सहमति बन गई है। दावा किया जा रहा है कि यह वृद्धि सपा शासन काल में की गई वृद्धि से आनुपातिक रूप में अधिक रहने का अनुमान है। सपा सरकार ने 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले ग्राम प्रधानों का मानदेय 2500 से 3500 रुपये, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का 7000 से 9800 और जिला पंचायत अध्यक्षों का 10000 से 14 हजार रुपये किया था। फिलहाल 15 दिसंबर को यदि सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा किया तो कैबिनेट में मानदेय और वित्तीय अधिकार में बढ़ोत्तरी पर कैबिनेट में निर्णय लिया जा सकता है।
किसका कितना हो सकता है मानदेय
प्रतिनिधि – मानदेय – प्रस्तावित
प्रधान – 3500 – 5000
क्षेत्र प्रमुख – 9800 – 15000
जिला पंचायत अध्यक्ष – 14000 – 20000
गोरखपुर से सम्मेलन में शामिल होंगे
ग्राम प्रधान-1294
ग्राम सचिव- 270
एडीओ पंचायत-20
पंचायत सहायक/एकाउंटेंट/डाटा एंट्री ऑपरेटर-1261
पंचायत प्रतिनिधियों के लिए ये निर्णय भी संभव
पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ एक वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। 50 फीसदी सदस्यों के बहुमत से हटाया जा सकता है। इससे दो वर्ष व दो तिहाई बहुमत किया जा सकता है। इसके अलावा आकस्मिक व्यय व यात्रा खर्च की सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति की सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। पंचायत प्रतिनिधियों की मदद के लिए कल्याण कोष का भी गठन।
जलपान, लंच और डिनर मिलेगा
जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर 15 दिसंबर को सभी ग्राम प्रधान, एडीओ पंचायत, ग्राम सचिव और पंचायत सहायक/एकाउंटेंट/डाटा एंट्री ऑपरेटर को लखनऊ ले जाने की तैयारियों में जुटे हैं। यात्रा में किसी को असुविधा न हो, इसके लिए जलपान, पानी, लंच और डिनर का इंतजाम भी किया जा रहा है। सम्मेलन में जाने वाले सभी लोगों को उनके घरों के नजदीक छोड़ा जाएगा।
