हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश के नगर निकाय चुनाव की सूचना पर मंगलवार तक के लिए रोक लगा दी है मामले की सु न्यायालय नवाई आज होगी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने में पालन न करने का आरोप राज्य सरकार पर लगाए गए
लेले ने कहा कि हमें लगता है कि राज सरकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय की गई प्रक्रिया को अपनी की मंशा रखती तो 1 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में ओबीसी सीटों को शामिल नहीं किया जाता क्योंकि ओबीसी सीटों को तभी अधिसूचित किया जा सकता है जब ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकता को पूरा कर लिया जाए
क्या है ट्रिपल टेस्ट शीर्ष अदालत ने सुरेश महाजन मामले में आदेश दिया था कि ट्रिपल टेस्ट के तहत स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण दिए जाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा जो स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रक्रिया व प्रभाव की जांच करेगा तत्पश्चात ओबीसी के लिए आरक्षण सीटों को प्रस्तावित करेगा तथा अयोग्य भी निश्चित करेगा कि एससी ओबीसी आरक्षण 50% से अधिक न हो
