यूपी नगर निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण मामले में शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी यदि आज आरक्षण के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच का कोई फैसला नहीं आता है तो चुनाव टल सकता है उम्मीद है कि निकाय चुनाव बोर्ड परीक्षा के बाद हो संभव होगा वही शीतकालीन की वजह से कल से 31 दिसंबर तक कोर्ट भी बंद रहोगी 1 जनवरी 2023 को रविवार है जानकारों की माने तो ऐसे में अगर कोर्ट खुलने के तुरंत बाद भी अगर कोई फैसला आ जाता है चुनाव हो सकता है चुनाव के लिए लगभग एक महीने का कम से कम समय चाहिए होता है वही चुनाव की देरी से सियासी दलों को थोड़ा अधिक समय मिलेगा लेकिन सब से बड़ी मुश्किल दावेदारों को होने वाली है।
2017 के निकाय चुनाव की अधिचूचना 28 अक्टूबर को जारी हुई थी पहले चरण की वोटिंग 22 नवंबर दूसरे चरण की 26 नवंबर तीसरे चरण की 29 को वोटिंग हुई थी। वही नतीजे 1 दिसंबर को आए थे।
कोर्ट के फैसला अजाने के बाद निर्वांचन आयोग को चुनाव कराने में कम से कम एक महीने का समय चाहिए वही एक पेंच और फस रहा है 16 फरवरी से 28 फरवरी तक बोर्ड के प्रेटिकल एग्जाम होने होने है। हालाकि राज्य निर्वाचन आयोग निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली है अगर कोर्ट के फैसला आज आ जाता है तो चुनाव समय पर हो जाएगा
