उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर योगी सरकार ने आरक्षण जारी कर दिया था जिसके बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर कुछ लोगो ने हाइकोर्ट में अपील की और कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का आदेश दिया और अयोग गठित कर ओबीसी सर्वे करने का भी आदेश दिया जिसके बाद राजनीति पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया जिसके बाद योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का तरवाजा खटखटाया सुप्रीप कोर्ट ने 31 मार्च तक ओबीसी का रैपिड सर्वे करने का आदेश दिया और 31 मार्च तक निकाय चुनाव पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद सरकार में अयोग गठित कर सर्वे का काम शुरू कर दिया।
उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग ने बैठक शुरू कर दी लखनऊ मंडल के साथ आयोग ने पहली बैठक की और सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि 1 महीने के अंदर पशुओं की गिनती कराते हुए आयोग को सूचना दे दी जाए।
आयोग के अध्यक्ष ने डॉ एपीजे अब्दुल कलाम सभागार कलेक्टर लखनऊ में पिछड़े वर्ग के रैपिड सर्वे को लेकर मंडल के सभी डीएम के साथ बैठक की और सभी को कहा कि निगाहों में अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या का किया जाना अति आवश्यक है
