यूपी पंचायत चुनाव पर बड़ा फैसला: 2027 विधानसभा चुनाव के बाद होंगे पंचायत चुनाव! 57 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने की तैयारी, गांव की राजनीति में मचेगी हलचल
लखनऊ/प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से पंचायत चुनाव को लेकर चल रही अटकलों पर अब लगभग विराम लग गया है। प्रदेश में पंचायत चुनाव अब वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद कराए जाने की तैयारी है। इस फैसले ने गांव की राजनीति में नई चर्चा और हलचल पैदा कर दी है। प्रदेश की 57 हजार 695 ग्राम पंचायतों में मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल आगामी 26 मई को समाप्त हो रहा है। ऐसे में ग्राम पंचायतों का संचालन किस प्रकार होगा, इस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।
पंचायतीराज विभाग ने ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद गांवों में प्रशासक नियुक्त करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेज दिया है। हालांकि पंचायतीराज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा है कि अभी अंतिम आदेश जारी नहीं हुआ है और मुख्यमंत्री स्तर पर प्रस्ताव पर विचार चल रहा है।
इस प्रस्ताव के सामने आने के बाद ग्राम पंचायतों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। गांवों में लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर पंचायत चुनाव समय पर क्यों नहीं हो रहे और प्रशासक व्यवस्था गांवों को कैसे प्रभावित करेगी।
पंचायतीराज विभाग के अनुसार पंचायत चुनाव फिलहाल कई प्रशासनिक और कानूनी कारणों से संभव नहीं दिख रहे हैं। सबसे बड़ा कारण पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन नहीं होना बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई तक समाप्त हो जाएगा जबकि पंचायत वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 10 जून तक प्रस्तावित है। ऐसी स्थिति में चुनाव कार्यक्रम तय करना मुश्किल माना जा रहा है।
इसके अलावा पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। सरकार ने ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए आयोग गठन का प्रस्ताव पहले ही मंजूर कर दिया है। आयोग अपनी रिपोर्ट तीन से छह महीने में प्रस्तुत करेगा, जिसके आधार पर सीटों का आरक्षण तय होगा। इसके बाद चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
सूत्रों के अनुसार सरकार विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव के बीच दूरी बनाए रखने की रणनीति पर भी विचार कर रही है। माना जा रहा है कि एक साथ राजनीतिक गतिविधियों के दबाव और प्रशासनिक बोझ को कम करने के लिए पंचायत चुनाव बाद में कराए जा सकते हैं। हालांकि यह मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन बताया जा रहा है।
इधर ग्राम प्रधान संगठनों ने सरकार के सामने प्रशासनिक समिति बनाने की मांग रखी है। राष्ट्रीय पंचायतीराज ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ग्राम पंचायतों के संचालन के लिए प्रशासनिक समिति के गठन की मांग की थी। उनका कहना है कि केवल सरकारी अधिकारियों को प्रशासक बनाना ग्रामीण व्यवस्था के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है।
संगठन का कहना है कि यदि प्रशासनिक समिति बनाई जाती है तो उसमें ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य और पंचायत सहायक जैसे स्थानीय लोगों को शामिल किया जाए ताकि गांव की समस्याओं का समाधान प्रभावी ढंग से हो सके।
पंचायतीराज एक्ट 1947 की धारा 12 की उपधारा 3(आ) के तहत राज्य सरकार या जिलाधिकारी पंचायत चुनाव समय पर न होने की स्थिति में प्रशासक या प्रशासनिक समिति नियुक्त कर सकते हैं। यह व्यवस्था पहले भी लागू की जा चुकी है।
हालांकि प्रशासक नियुक्ति को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ग्राम प्रधान संगठनों का दावा है कि पूर्व में प्रशासकों द्वारा खर्च किए गए हजारों करोड़ रुपये के हिसाब-किताब को लेकर विवाद सामने आए थे। उनका कहना है कि वर्ष 2021 में प्रशासकों द्वारा लगभग 4 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, लेकिन उस खर्च की पारदर्शिता पर सवाल उठे थे।
ग्राम प्रधानों का यह भी तर्क है कि प्रशासक आमतौर पर गांव का निवासी नहीं होता, इसलिए उसे स्थानीय सामाजिक परिस्थितियों और समस्याओं की गहरी जानकारी नहीं रहती। गांव में किसी गरीब परिवार की मदद, सामाजिक कार्यक्रम, आपसी विवाद या आकस्मिक जरूरतों में ग्राम प्रधान तुरंत भूमिका निभाते हैं, जबकि बाहरी प्रशासक ऐसी स्थितियों में उतना सक्रिय नहीं दिखते।
ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव के समय भी ग्राम प्रधानों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने, आपसी समन्वय बनाए रखने और शांति व्यवस्था कायम रखने में उनकी अहम भागीदारी रहती है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो जाता है और पंचायत चुनाव आगे बढ़ते हैं, तो क्या गांवों की विकास योजनाएं प्रभावित होंगी? क्या ग्रामीणों को छोटे-छोटे कामों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे? क्या प्रशासनिक व्यवस्था गांवों की वास्तविक जरूरतों को समझ पाएगी?
इन सवालों के बीच उत्तर प्रदेश की ग्रामीण राजनीति एक नए मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री स्तर पर होने वाला अंतिम निर्णय लाखों ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों और करोड़ों ग्रामीणों की दिशा तय करेगा। पूरे प्रदेश की निगाहें अब सरकार के अगले आदेश पर टिकी हुई हैं।
